दिल्लीतील भाजप सरकारने यमुना शुद्धीकरणासह अन्य अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत. दुसरीकडे महिलांच्या सन्मानासह अनेक योजनांची मात्र सरकारला आश्वासन पूर्ती करता आली नाही. अरविंद केजरीवाल यांचे पराभवानंतर राजकारणातून गायब होणे आणि ‘आप’मधील फाटाफूट मात्र भाजपच्या पथ्यावर पडली आहे.

 

दिल्लीत सत्तेत आलेल्या भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्या दिशेने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचे सरकार काम करायला लागले आहे; परंतु सरकार योग्य काम करते आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी ‘आप’वर आहे. माजी मुख्यमंत्री आतिशी या सरकारविरोधात एकाकी आवाज उठवत असताना ‘आप’मधील बडे नेते  मात्र पराभवातून अद्यापही सावरलेले नाहीत. ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल पराभवानंतर विजनवासात  गेल्यासारखी स्थिती आहे. नव्या सरकारला पहिल्या  दिवसापासून विरोध नको, हे बरोबर असले तरी चार-पाच महिने लोकांच्या प्रश्नांकडे विरोधी पक्षांनी पाठ फिरवणेही योग्य नाही.  पराभवातून बाहेर येऊन जनतेबरोबर आहोत, हे दाखवायला ‘आप’चे नेते कमी पडत आहेत. उलट, पराभवानंतर पक्ष बांधून ठेवणे हे ‘आप’च्या नेत्यांपुढील आव्हान बनत आहे. दिल्लीत काँग्रेस गेल्या ११ वर्षांपासून अस्तित्त्वासाठी संघर्ष करत आहे. विधानसभेत काँग्रेसला खातेही उघडता आले नाही. अशा परिस्थितीत दिल्लीत ‘आप’ निष्क्रिय राहायला लागला, तर लोक सत्ताधारी पक्षाला पर्याय म्हणून काँग्रेसचाही विचार करायला लागू शकतात. याचा अर्थ लगेच काँग्रेस सत्तेत येईल, असे नाही; परंतु द्विपक्षीय राजकारणाकडे दिल्लीची वाटचाल सुरू होऊ शकेल. 

 

अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये जितके लक्ष पंजाब, हरयानामध्ये घातले, तितके दिल्लीत घातले नाही. हरयानामध्ये त्यांची जागा काय आहे, हे गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिसले आहे. पंजाबमध्येही सरकारचे फार काही आलबेल आहे, असे दिसत नाही. अशा वेळी ११ वर्षांहून अधिक काळ सत्ता असणार्‍या दिल्लीकडे त्यांनी पाठ फिरवणे योग्य नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते सैरभैर होऊ शकतात. चळवळीतून पुढे आलेल्या पक्षाला एका पराभवाने इतके नाउमेद केल्यास अशा पक्षाला दीर्घकाळ राजकारणात पाय रोवता येणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.  सत्तेत आल्यानंतरआपल्या सरकारने पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये काय केले, याचा आढावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अलिकडेच घेतला. गुप्ता यांनी त्यांच्या सरकारला ‘लोकांसाठी काम करणारे सरकार’ असे संबोधले. अपेक्षांचा डोंगर, राजधानीला जागतिक दर्जाचे बनवण्याची जबाबदारी आणि यमुना स्वच्छतेचे काम हे अजिबात सोपे नाही. पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये रेखा गुप्ता सरकारने धोरणात्मक पातळीवर आयुष्मान योजना लागू केली आहे. खासगी शाळांची मनमानी थांबवण्यासाठी शालेय शिक्षण विधेयक, कामगारांचे किमान वेतन वाढवणे आणि यमुना स्वच्छतेसाठी ३४ नवीन एसटीपींना मान्यता देणे ही काही कामे समाविष्ट आहेत. 

 

रेखा गुप्ता यांनी आंबेडकर विद्यार्थी वेतन  योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना दरमहा एक हजार रुपये  देण्याची व्यवस्था केली. दिल्लीतील लांबच्या अंतरापर्यंत ‘देवी’ नावाच्या इलेक्ट्रिक बसेस पोहोचू लागल्या आहेत. दिल्लीमध्ये पहिल्या टप्प्यात ३१ आरोग्य मंदिरे सुरू झाली. दिल्लीत पहिले बाल अनुवंशशास्त्र क्लिनिक उघडण्यात आले. ते मुलांच्या दुर्मिळ आजारांवर उपचार करेल. पोलिसांच्या मदतीने महिलांसाठी संवेदनशील ठिकाणी ५० हजार सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून महिला पोलिस कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. सरकारतर्फे गर्भवती महिलांसाठी २१ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र  काही घोषणांची मात्र अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. महिला सन्मान निधीसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद होती ; परंतु अद्यापही महिलांच्या खात्यात २५०० रुपये आले नाहीत. जे जे कॉलनीतील अटल कॅन्टीन अंतर्गत पाच रुपयांत जेवण दिले जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. दिल्लीतील अनेक ठिकाणी अजूनही पाण्याची समस्या कायम आहे. आता तर खाण्यापेक्षा पाणी महाग अशी स्थिती झाली आहे. गरजू विद्यार्थ्यांना चार हजार रुपयांपर्यंत मेट्रोमध्ये मोफत प्रवास करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, ते अजून हवेतच आहे.झोपडीच्या जागी घर योजने’अंतर्गत काम अद्याप सुरू झालेले नाही. ऑटो रिक्षा- टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. नवीन ‘ईव्ही धोरण’ही अद्याप बनलेले नाही. गरजू विद्यार्थ्यांना ‘केजी ते पीजी’ मोफत शिक्षणाचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याचे काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही. असंघटित कामगारांना दहा लाख रुपयांचा विमा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आता त्यावर कुणीच काही बोलत नाही. दिल्लीतील अनेक भागांमध्ये स्वच्छतेबाबत अजूनही अनेक तक्रारी आहेत. एके काळी गाजीपूरमधील कचर्‍याचा डोंगर कुतुबमिनारपेक्षा उंच होता. तो हटवण्याचे काम सुरू आहे. दिल्ली सरकारच्या सर्वात मोठ्या रुग्णालयात दररोज एक लाख ६० हजार रुग्ण येतात. मात्र त्यासाठी फक्त ३८ रुग्णालये आहेत. त्यामुळेच रेखा गुप्ता सरकारचे १०० दिवस पूर्ण झाले असले तरी दिल्ली अजूनही समस्यांच्या ढिगार्‍यावर उभी आहे. दिल्लीत  सर्‍रकारी रुग्णालयात फक्त सहा एमआरआय कार्यरत आहेत. दर एक हजार लोकांमागे फक्त १.५ बेड आहेत. मी ते वाढवून तीन करु इच्छित असेरेखा गुप्ता म्हणाल्या . एका  पाहणीतून दिसून आले आहे की स्वच्छता ही दिल्लीची पहिली प्राथमिकता असावी तर दुसरी पिण्याचे पाणी, तिसरी वायूप्रदूषण, चौथी रुग्णालये आणि पाचवी रस्ते आणि गटारांची दुरुस्ती.  दिल्ली सरकारकडून लोकांच्या जास्त अपेक्षा असून सबबींना वाव कमी आहे. 

 

नवीन सरकारच्या जाहीरनाम्यानुसार शंभर दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सर्व विभाग आणि राज्य संस्थांना पुढील १०० दिवस, सहा महिने, नऊ महिने आणि एक वर्षात करावयाच्या कामाचा आराखडा सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, मंत्र्यांनी आपापल्या विभागांमध्ये सुरू केलेल्या सर्व प्रकल्पांचे दस्तावेजीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे, तसेच कामगिरीची कालमर्यादादेखील नमूद केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना अशा योजनांचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे, ज्यांचे परिणाम सामान्य लोकांना थेट दाखवता येतील. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजप सरकारने दिल्लीसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.  केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारने यमुना नदीला दिल्लीची जीवनरेखा बनवण्यासाठी आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कामाला गती दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयही यमुना नदी स्वच्छ आणि शुद्ध करण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. यमुना नदीच्या पुनरुज्जीवनाच्या बाबतीत आता फक्त दोन मुख्य समित्या काम करतील, इतर सर्व रद्द केल्या जातील.  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणारी मुख्य समिती ही एक उच्चस्तरीय समिती असेल. दिल्लीतील औद्योगिक क्षेत्रांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि त्यांना स्वच्छ तसेच प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी दिल्ली सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेला-बवाना येथील पीपीपी मॉडेलच्या यशानंतर आता भोरगड आणि उर्वरित दहा औद्योगिक क्षेत्रेदेखील याद्वारे विकसित केली जातील. त्यावर सरकारने काम सुरू केले आहे.